आयकर विभाग बिटक्वाइन जैसी आभासी मुद्रा में निवेश करने वालों से कर वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग ने कई लाख लोगों को नोटिस भेजा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि विभाग इस तरह के निवेश पर कर वसूली का प्रयास कर रहा है।
चंद्रा ने बताया कि कर अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि इस तरह के कई निवेशकों ने उन्हें हुए लाभ पर अग्रिम कर नहीं दिया है। वहीं, कुछ दूसरों ने पिछले कर रिटर्न में इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। विभाग ने पिछले साल दिसंबर में इन आभासी मुद्रा के एक्सचेंजों में अखिल भारतीय स्तर पर सर्वे किया था। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कई निवेशकों को नोटिस भेजे हैं। इनमें से कई ने कर अदा करने पर सहमति जताई है। जहां तक बिटक्वाइन में किए गए निवेश का सवाल है, हम निश्चित रूप से उनसे कर वसूलेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि बिटक्वाइन सहित सभी आभासी मुद्राएं गैरकानूनी हैं और सरकार उन्हें समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेगी।
एक अन्य सवाल के जवाब में चंद्रा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि विभाग चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लक्ष्य को न केवल हासिल करेगा, बल्कि इसे पार भी करेगा। उन्होंने कहा कि आखिरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है, कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, जिससे निश्चित रूप से हमें अधिक अग्रिम कर हासिल होगा। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 9.8 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रहण का लक्ष्य रखा है।
