अब नेताओ की खैर नही
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका प्राप्त हुई है, इसे आपके आकलन के लिए भेज रहे है .. 🔴
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प्रिय / सम्मानित भारत के नागरिकों...,
आपसे इस संदेश को पढ़ने का अनुरोध किया जाता है और अगर सहमत हैं, तो कृपया अपनी संपर्क के सभी लोगों को भेजे और बदले में उनमें से प्रत्येक को भी आगे भेजने के लिए कहें।
तीन दिनों में, पूरे भारत मे 90% लोगों के पास यह संदेश होगा।
भारत में हर नागरिक को आवाज उठानी चाहिए,
2018 का सुधार अधिनियम
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राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, इसकी पुनर्निर्माण पर कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में फिर से चुना जा सकता है। (वर्तमान में, उन्हें पेंशन मिलती है, सेवा के 5 साल होने पर)।
इसमें एक और बड़ी गड़बड़ी यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो, फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं, बल्कि तीन-तीन पेंशनें मिलती हैं। यह देश के नागरिकों साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो तुरंत बंद होना चाहिए।
(वर्तमान में, वे स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से अपने वेतन व भत्ते बढा लेते हैं।
संदिग्ध व्यक्तियों के साथ दंडित रिकॉर्ड, आपराधिक आरोप और दृढ़ संकल्प, अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कार्यालय में राजनेताओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि, उनके परिवारों, बोनोमीज, नामांकित व्यक्तियों, संपत्तियों से वसुल की जानी चाहिए।
संसद में सेवा करना एक सम्मान है, लूटपाट के लिए एक आकर्षक करियर नहीं
09 फ्री रेल और हवाई जहाज की असीमित यात्रा की सुविधा बन्द हो
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यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम बीस लोगों से संपर्क करता है तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल तीन दिन लगेंगे।
क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का सही समय है ? यदि आप उपर्युक्त से सहमत हैं, तो इसे forward करें।
यदि नहीं, तो बस हटाएं।
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आप मेरे 20+ में से एक हैं कृपया इसे जारी रखें, और धन्यवाद।
Jai Hind - Jai Bharat...
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