ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. (ਟੀਚਰ ਇਲੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਸਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ੜਕਾਂ, ਵਪਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਇਕ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਲੀਡਰ ਇਲੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਕਿਉ ਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾਂ ਪਵੇ?
ਕੀ ਇਕ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹੀ ਇਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ 16 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲਾਰੇ ਲਾਉਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉ ਹੋਵੇ? ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਲਾਲਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੋਟਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ ਉਨਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਵੀ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਕੌਣ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਂਕਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉ ਨਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ । ਕਿਉਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ੱਿੲਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਝਾਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗੲੈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? 14-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਥੋਂ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਅਸਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਉਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ੳਹੁਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰੇ੍ਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੇਸਬੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਅਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘਟ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ।
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਵੀ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਅੱਠਵੀੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ, 32 ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ, 58 ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ, 85 ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ, 47 ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ, 55 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਉ ਨਾਂ ਦੇਵੇ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਚੁਣ ਰਹੇਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ। ਇਕ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਵਂੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
