अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंज अब क्रिप्टो-टू-मुद्रा व्यापार के मौजूदा मॉडल से क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंजों में बदलने की योजना बना रहे हैं
मुंबई: शुक्रवार से शुरू, बैंक और अन्य आरबीआई-विनियमित इकाइयां क्रिप्टोक्रुअनियों में किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोक्रुसीज में काम करने से प्रतिबंधित आरबीआई परिपत्र में रहने से इंकार कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है। यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कहा है। एक्सचेंजों ने भारतीय रिजर्व बैंक को बताया है कि कैसे अन्य अधिकार क्षेत्र क्रिप्टोक्रोपियों को अपनाने और अन्य संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं।
जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था कि आभासी मुद्राएं कानूनी निविदा नहीं हैं, क्रिप्टोकुरियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
इसके अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंज और निवेशकों जैसे अन्य हितधारकों वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली समिति के विचार-विमर्श के नतीजे पर भी बैंकिंग कर रहे हैं, जिसे दिसंबर 2017 में सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया गया था। उन्हें विनियमित करें।