ऑनलाइन डेटावर लक्ष ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया हब तयार करण्याच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या प्रस्तावाची सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच दखल घेतली आहे. नागरिकांच्या व्हॉट्स अॅप मेसेजवर नजर ठेवणं म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करणं आहे अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. तसंच या प्रकरणी दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावं असं सरकारला सांगितलं आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा या खासदारानं यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. “सरकारला नागरिकांच्या व्हॉट्स अॅप मेसेजमध्ये डोकावून बघायचंय. हे म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश बनवण्यासारखं आहे.
मोईत्रा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अभिषेत मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. “सोशल मीडिया हब स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारनं प्रस्ताव मागितले असून 20 ऑगस्ट रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत. सोशल मीडिया हबच्या माध्यमातून सोशल मीडियामधल्या माहितीवर नजर ठेवण्याचा सरकारचा इरादा आहे”
From @vedvati