दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयकाच्या ‘कलम १२ ए’ अंतर्गत कंपनीने हा प्रस्ताव सादर केला असून, कंपनीवरील एकूण ५४ हजार ३८९ कोटींच्या कर्जापैकी ४७ हजार ५०७ कोटी रोकड स्वरूपात दिली जाणार आहे. तेल आणि वायू व्यवसायातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि बाह्य घटकांमुळे एस्सार स्टीलला राष्ट्रीय कंपनी घ्यावी लागली.
कंपनीचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे अधिकार ‘सीओसी’ला आहे. ‘सीओसी’ने मतदानाच्या आधारे हा प्रस्ताव मान्य केल्यास ‘एस्सार’वरील दिवाळखोरीची प्रक्रिया संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.