इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लागू

2010-11पर्यंत सौदी अरेबियानंतर इराणमधूनच आपण सर्वाधिक कच्चे तेल आयात करत होतो. परंतु, इराण छुपेपणाने अण्वस्त्रनिर्मिती करत असल्याच्या संशयावरून अमेरिकेसह पाश्‍चात्त्य देशांनी इराणवर निर्बंध घातले. त्यानंतरच्या लगेचच्या दोन वर्षांत भारताला तेल निर्यात करणाऱ्या देशांत इराणचा क्रमांक सातवर घसरला. 2013- 14 आणि 2014- 15मध्ये भारताने इराणमधून अनुक्रमे 1 कोटी 10 लाख टन आणि सुमारे 1 कोटी 9 लाख टन कच्च्या तेलाची आयात केली. त्याच्या पुढच्याच वर्षात ही आयात 127 लाख टनांवर गेली. 2016- 17 मध्ये 272 लाख टन व 2017-18 मध्ये 226 लाख टन अशी भारताने इराणमधून तेलआयात केली. चालू वर्षात, तर सर्वाधिक तेल आपण ज्या देशांतून आयात करतो, त्यात इराणचा दुसरा क्रमांक लागतो.

गेल्या मे महिन्यात ट्रम्प यांनी इराणबरोबरच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी त्या देशावर निर्बंध लागू करण्याची घोषणा केली. ज्या विदेशी अर्थसंस्था इराणशी व्यापार व्यवहार करतात, त्यांना अमेरिकन बॅंकिंग पद्धतीत मुभा मिळणार नाही, असे अमेरिकेचे धोरण आहे. येत्या चार नोव्हेंबरपर्यंत भारत, चीन व इतर खरेदीदारांनी इराणमधून केली जाणारी तेलआयात पूर्णपणे थांबवावी, यासाठी अमेरिकेने दबाव आणला आहे. इराककडे रासायनिक अस्त्रे असल्याच्या संशयावरून अमेरिकेने त्या देशावर बॉंबहल्ला केला होता. आता इराणवर अमेरिका 'आर्थिक बाँब' टाकत आहे. ही अमेरिकेची शुद्ध दादागिरी आहे.